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तमिलनाडु में अल्पसंख्यक कल्याण और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बेहद बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने घोषणा की है कि उनकी सरकार मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को उच्च शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए उनकी पूरी कॉलेज शिक्षा मुफ्त में उपलब्ध कराएगी। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य उन आर्थिक रूप से कमजोर अल्पसंख्यक परिवारों की मदद करना है जो गरीबी के कारण अपनी बेटियों को स्कूल के बाद आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज नहीं भेज पाते थे। इसके साथ ही, राज्य सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 100 करोड़ रुपये के विशेष फंड को भी मंजूरी दी है। इस फंड के जरिए महिलाओं को अपना खुद का व्यवसाय या स्टार्टअप शुरू करने के लिए पूरी तरह से ब्याज मुक्त लोन प्रदान किया जाएगा, ताकि वे आर्थिक रूप से किसी पर निर्भर न रहें। राजनीतिक और सामाजिक विश्लेषकों का मानना है कि यह दूरगामी फैसला न केवल अल्पसंख्यक महिलाओं के जीवन स्तर को ऊपर उठाएगा बल्कि समाज में लैंगिक समानता और शिक्षा के प्रसार को भी नई गति प्रदान करेगा।

अमेरिकी राजनीति में अपने बेबाक और अक्सर विवादित बयानों के लिए मशहूर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ऐसा दावा किया है जिसने अंतरराष्ट्रीय मीडिया का ध्यान खींच लिया है। एक हालिया रैली और साक्षात्कार के दौरान ट्रंप ने आत्मविश्वास से भरे लहजे में खुद को अमेरिकी इतिहास का अब तक का सबसे महान और सफल राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। ट्रंप यहीं नहीं रुके, उन्होंने अपनी उपलब्धियों को गिनाते हुए खुद को अमेरिका के संस्थापक पिताओं में से एक जॉर्ज वाशिंगटन और गुलामी खत्म करने वाले अब्राहम लिंकन से भी ऊपर रैंक किया है, जिन्हें आम तौर पर अमेरिका के सबसे महान नेताओं में गिना जाता है। इसके साथ ही, ट्रंप ने अपने राजनीतिक विरोधियों पर तीखा जुबानी हमला बोलते हुए मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को 'पूरी तरह से असफल' और देश के लिए नुकसानदायक करार दिया। ट्रंप का यह बयान उनके कट्टर समर्थकों में भारी उत्साह भर रहा है, जबकि उनके आलोचक इसे उनका अत्यधिक अहंकार और वास्तविकता से परे का दावा मान रहे हैं, जो आगामी चुनावों से पहले अमेरिका के राजनीतिक माहौल को और भी अधिक ध्रुवीकृत कर रहा है।

जातिगत भेदभाव को मिटाने और समाज में समानता की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक क्रांतिकारी और ऐतिहासिक पहल की है। राज्य के शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है कि आने वाले नए शैक्षणिक सत्र से सभी सरकारी व निजी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के प्रवेश फार्मों (Admission Forms) से 'जाति' (Caste) का कॉलम पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि शिक्षा के मंदिरों में दाखिले के समय ही बच्चों और युवाओं की पहचान उनकी जाति के आधार पर होना उनमें सामाजिक विषमता और हीनभावना पैदा करता है। केवल छात्रवृत्ति या विशेष संवैधानिक आरक्षण से जुड़ी योजनाओं के सत्यापन के लिए ही आवश्यकता पड़ने पर अलग से गोपनीय डेटा लिया जाएगा, लेकिन सामान्य एडमिशन फॉर्म में जाति दर्शाना अब अनिवार्य नहीं होगा। इस फैसले का मुख्य लक्ष्य युवाओं के मानस से जातिवाद की भावना को खत्म करना और एक धर्मनिरपेक्ष व समावेशी माहौल तैयार करना है। राज्य सरकार की इस अनोखी और प्रगतिशील पहल की शिक्षाविदों और समाज सुधारकों द्वारा जमकर सराहना की जा रही है।

ईमानदारी और प्रशासनिक कर्त्तव्यनिष्ठा की मिसाल मानी जाने वाली आईएएस अधिकारी दिव्या मित्तल ने अपने पद से इस्तीफा देकर राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में एक बड़ी बहस छेड़ दी है। पिछले 13 सालों से शानदार सेवाएं दे रहीं दिव्या मित्तल उस समय विवादों और नेताओं के निशाने पर आ गई थीं जब वे मिर्जापुर की जिलाधिकारी थीं। वहां एक जल आपूर्ति परियोजना के सफल होने पर आयोजित जल पूजन समारोह में उन्होंने स्थानीय सांसद और विधायकों को आमंत्रित नहीं किया था, जिससे राजनीतिक खेमे में भारी नाराजगी फैल गई। इस घटना के तुरंत बाद सरकार ने उनका तबादला कर दिया और उन्हें लगभग छह महीने तक 'वेटिंग लिस्ट' में डाल दिया गया, जिसका मतलब है कि उन्हें कोई नई पोस्टिंग नहीं दी गई। एक काबिल अधिकारी को इस तरह किनारे किए जाने से उनके मनोबल पर असर पड़ा और अंततः उन्होंने सिस्टम की इस कार्यप्रणाली से तंग आकर प्रशासनिक सेवा को छोड़ने का कठिन निर्णय लिया। उनका यह इस्तीफा नौकरशाही में काम करने वाले ईमानदार अधिकारियों पर पड़ने वाले अनावश्यक राजनीतिक दबाव और व्यवस्था की खामियों को उजागर करता है, जिस पर आज पूरे देश में चर्चा हो रही है।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के बुजुर्गों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक बेहद सख्त और दूरगामी फैसला लिया है। सरकार ने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण कानून से जुड़े नए संपत्ति नियमों को हरी झंडी दे दी है। इस नए अध्यादेश के अनुसार यदि कोई बेटा या बेटी अपने वृद्ध माता-पिता के साथ दुर्व्यवहार करता है, उन्हें प्रताड़ित करता है या उनकी देखभाल करने से मना करता है, तो माता-पिता को यह कानूनी अधिकार होगा कि वे उस औलाद को अपनी स्वअर्जित संपत्ति से तुरंत बेदखल कर सकें। इस प्रक्रिया को तेज और सुगम बनाने के लिए जिला स्तर पर ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है जो बेदखली के मामलों में त्वरित कार्रवाई करेगा। अक्सर देखा जाता है कि बच्चे संपत्ति अपने नाम करवाने के बाद बुजुर्गों को घर से निकाल देते हैं या बदसलूकी करते हैं, जिस पर यह नया नियम एक कड़ा अंकुश लगाएगा। यह कानून बुजुर्गों को वृद्धावस्था में सम्मानपूर्वक जीने का हक और सुरक्षा प्रदान करने में एक बहुत बड़ा सुरक्षा चक्र साबित होगा।

उत्तर प्रदेश के एक न्यायाधीश का त्वरित और सख्त फैसला लेने का अंदाज पूरे प्रदेश के विधिक और आपराधिक हलकों में सुर्खियों का विषय बन गया है। संबंधित जज ने पिछले मात्र 4 महीनों की संक्षिप्त अवधि में जघन्य अपराधों के 22 अलग-अलग मामलों में आरोपियों को मृत्युदंड सुनाई है। जज की इस बेहद सख्त और त्वरित न्यायिक कार्यशैली के खौफ का आलम यह है कि वकीलों और आरोपियों द्वारा लगभग 100 ह_त्_या_ के मुकदमे उनकी अदालत से दूसरी अदालतों में स्थानांतरित करने या वापस लेने की अर्जियां दाखिल की जा चुकी हैं। गंभीर अपराधों में इतनी तेज गति से कठोर फैसले सुनाने की इस कार्रवाई को जहां आम लोग न्याय व्यवस्था की मजबूती के रूप में देख रहे हैं, वहीं कानूनी जानकार इसे एक असाधारण मिसाल मान रहे हैं। इस मामले ने यह साबित कर दिया है कि यदि अदालतों में मामलों का निपटारा बिना देरी के होने लगे, तो अपराधियों के मन में कानून का डर कायम किया जा सकता है, जो अपराध नियंत्रण के लिए बहुत जरूरी है।

भारत ने अपनी आर्थिक प्रगति और जनकल्याणकारी योजनाओं के बल पर एक अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है, जिसकी जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। पीएम मोदी के अनुसार पिछले एक दशक के दौरान देश के लगभग 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी के चक्रव्यूह से सफलतापूर्वक बाहर निकले हैं। यह बदलाव किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना वैश्विक स्तर पर एक मिसाल पेश करता है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान, पक्के मकानों का आवंटन, मुफ्त अनाज योजना, जनधन खाते और direct benefit transfer जैसी योजनाओं ने ग्रामीण और शहरी गरीबों के जीवनस्तर को सुधारने में निर्णायक भूमिका निभाई है। नीति आयोग की रिपोर्ट भी इस बात की पुष्टि करती है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के सूचकांकों में भारत ने बहुत बड़ा सुधार किया है। वैश्विक आर्थिक मंचों पर भी भारत की इस उपलब्धि की सराहना हो रही है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोगों का गरीबी से बाहर निकलना न केवल भारत की अर्थव्यवस्था को गति देगा बल्कि देश में नए अवसर भी पैदा करेगा।

खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के मामले में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से अहमदाबाद नगर निगम (AMC) ने एक अभूतपूर्व और बड़ा कदम उठाया है। शहर की स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए निगम ने कुल 11,123 रेस्टोरेंट, होटल, कैफे और खाद्य व्यवसाय से जुड़ी दुकानों के लिए अपने किचन में अनिवार्य रूप से CCTV कैमरे लगाना जरूरी कर दिया है। इतना ही नहीं, रेस्टोरेंट मालिकों को इन कैमरों की लाइव फुटेज को डाइनिंग एरिया में लगी स्क्रीन पर ग्राहकों के लिए प्रदर्शित करना होगा ताकि हर ग्राहक देख सके कि उनका खाना कितनी सफाई से पकाया जा रहा है। हाल के दिनों में होटलों और रेस्टोरेंट के किचन में पाई जाने वाली गंदगी और मिलावट की शिकायतों के बाद यह कड़ा फैसला लिया गया है। इस

रूस और यूक्रेन के बीच जारी स्थिति के बीच उत्तर कोरिया की सैन्य मौजूदगी को लेकर नया अपडेट सामने आया है।
यूक्रेनी सैन्य सूत्रों के अनुसार, रूस के कुर्स्क क्षेत्र में उत्तर कोरिया के लगभग 8,500 सैनिक तैनात हैं। इस समूह में करीब 1,000 इंजीनियरिंग कर्मी और 400 ड्रोन ऑपरेटर शामिल बताए गए हैं।
बताया जा रहा है कि ये ड्रोन ऑपरेटर निगरानी और संबंधित अभियानों से जुड़े कार्यों में शामिल हो सकते हैं। इस सैन्य सहयोग को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं और इसे मौजूदा क्षेत्रीय समीकरणों के संदर्भ में देखा जा रहा है।

संयुक्त राष्ट्र (UN) ने एक वैश्विक रिपोर्ट जारी कर चेतावनी दी है कि दुनिया तेजी से एक विनाशकारी जल संकट की ओर बढ़ रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक आबादी की बढ़ती मांग, अनियंत्रित शहरीकरण, जल स्रोतों का अतिदोहन और जलवायु परिवर्तन के कारण प्राकृतिक मीठे पानी के भंडार तेजी से खत्म हो रहे हैं। इस स्थिति के चलते दुनिया भर के करोड़ों लोगों के सामने पीने के साफ पानी की भारी किल्लत खड़ी होने का जोखिम मंडरा रहा है। कृषि और उद्योग क्षेत्र में अत्यधिक पानी की खपत ने भूजल स्तर को ऐतिहासिक रूप से नीचे गिरा दिया है, जिससे नदियां और झीलें सूख रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि दुनिया भर के देशों ने जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन और पुनर्चक्रण तकनीकों को तुरंत और बड़े पैमाने पर लागू नहीं किया, तो आने वाले दशकों में पानी को लेकर बड़े पैमाने पर पलायन और वैश्विक संघर्ष देखने को मिल सकते हैं।