Md Raees

पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव के दिल्ली स्थित आवास पर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हंगामा हुआ, जहां उन पर चाकू से हमले की कोशिश का आरोप लगाया गया है।

#पटना के पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर रविवार, 14 जून 2026 को बिहार पुलिस मद्य निषेध विभाग (Excise Constable) की भर्ती परीक्षा देने जा रहे छात्रों ने ट्रेनों की कमी और लेट-लतीफी के विरोध में भारी हंगामा और हिंसक पथराव किया है। #

government #बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज (10 जून) को राज्य के लगभग 94 लाख से अधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों के खातों में 1096 करोड़ रुपये से अधिक की राशि ट्रांसफर कर दी है。यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी गई है.

#दरभंगा में कोसी नदी के उमानाथ घाट के पास किसानों से भरी एक नाव पलट गई है, जिसमें तीन महिला किसानों के नदी में डूबने और लापता होने की खबर है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। #

अररिया जिले के कुसियार गांव के पास एनएच-57 पर एक स्कॉर्पियो डिवाइडर से टकराकर पलट गई। इस भीषण सड़क हादसे में एक महिला समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। #

AIMIM ke varishth neta waris Pathan ne Bangal Sarkar ke madrason ke sarve ke faislon ke aalochana ki hai #

#जमीन मापी के शुल्क को शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में बढ़ाया गया है. शहरी क्षेत्र के नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत में रैयत जमीन की मापी के लिए प्रति खेसरा 2000 से लेकर 8000 शुल्क तय किया गया है. वहीं ग्रामीण क्षेत्र में प्रति खेसरा 1000 से लेकर 4000 तक शुल्क होगा. तत्काल मापी के लिए शहरी क्षेत्र में प्रति खेसरा 4000 से लेकर अधिकतम 16000 शुल्क निर्धारित किया गया है. ग्रामीण क्षेत्र में 2000 से लेकर 8000 तक शुल्क निर्धारण किया गया है. #

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सरकार द्वारा गरीब परिवारों की पात्र महिलाओं को एलपीजी सिलेंडर पर प्रति रिफिल ₹300 की सब्सिडी प्रदान की जाती है。 हाल ही में इस योजना के नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए सब्सिडी वाले रिफिल्स की संख्या घटाकर एक वर्ष में अधिकतम 4 सिलेंडर कर दी गई" #

बिहार की सम्राट सरकार ने बुजुर्ग पेंशनधारियों के लिए खजाना खोल दिया। कैबिनट की बैठक में राज्य के चौमुखी विकास, प्रशासनिक सुधार और जन-कल्याण से जुड़े कुल 25 अहम प्रस्तावों पर अंतिम मुहर लगाई गई। नीतीश सरकार ने इस बैठक के जरिए ग्रामीण आजीविका, शहरी जल आपूर्ति, सिंचाई नेटवर्क, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और किसानों के कल्याण से संबंधित वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृतियां दी हैं। इन फैसलों से राज्य को आर्थिक मजबूती मिलेगी और आम नागरिकों को सीधे तौर पर सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।