Journalist Golu Sahu

*क्राइम मीटिंग में पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारियों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश*

छतरपुर। पुलिस अधीक्षक अमित सांघी ने शनिवार को जिला मुख्यालय के पुलिस कंट्रोल रूम में अपराधों और पुलिस कार्यवाहियों की समीक्षा करने तथा आने वाले कार्यकमों की रणनीति तैयार करने के उद्देश्य से क्राइम मीटिंग का आयोजन किया। मीटिंग में जिले के समस्त एसडीओपी और थाना प्रभारी उपस्थित रहे।
बैठक में पुलिस अधीक्षक अमित सांघी और एएसपी विक्रम सिंह ने अपराधों की समीक्षा करने के उपरांत पुलिस महकमे को महिला अपराधों पर रोक लगाने और महिला संबंधी मामलों का त्वरित निराकरण करने के विशेष निर्देश दिए। इसके अलावा ऑपरेशन मुस्कान की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। एसपी ने सभी थाना प्रभारियों को आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गुंडा-बदमाशों की सूची तैयार कर उनके विरुद्ध बाउण्ड ओवर, एनएसए और जिला बदर की कार्यवाही प्रस्तावित करने के लिए कहा है। आने वाले दिनों में जिले में प्रवेश कर रही जन आशीर्वाद यात्रा के रूट की व्यवस्थाओं और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बैठक में विचार विमर्श हुआ। बैठक में जी-20 बैठक के दौरान चाक-चौबंद व्यवस्थाएं करने और आने वाले त्यौहारों को लेकर थाना एवं चौकियों में शांति समिति की बैठक आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार (11 अगस्त) को संसद के निचले सदन लोकसभा में भारतीय दंड संहिता (IPC) 1860 के सुधार को लेकर विधेयक पेश किया. उन्होंने बताया कि आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 (BNS) बिल लेगा.

इस बिल में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध को लेकर कड़े प्रावधान किए गए हैं. बिल में किसी महिला से पहचान छिपाकर शादी करने को अपराध कि श्रेणी में रखा गया है. माना जा रहा है कि इस प्रावधान से सरकार लव जिहाद पर नकेल कसने की तैयारी में है.

अमित शाह ने कहा, "महिलाओं के प्रति अपराध और सामाजिक समस्याओं से निपटने के लिए भी प्रावधान किए हैं. शादी, रोजगार और प्रमोशन के झूठे वादे या गलत पहचान बताकर जो भी यौन संबंध बनाते थे, उसको अपराध की श्रेणी में पहली बार मोदी सरकार लाने रही है."

उन्होंने कहा, "गैंगरेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान किया है. 18 साल से कम उम्र की बच्चियों के मामले में मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है."

मुख्यमंत्री श्री Shivraj Singh Chouhan ने पंचायत जनप्रतिनिधियों को दी बड़ी सौगात।

जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सरपंच, उप सरपंच एवं पंच के मानदेय में 3 गुना वृद्धि।